दलित समुदायको अधिकारका लागि अभियान

काठमाडौं । सामाजिक बहिष्कारविरुद्ध कानुन कडा बनाउन माग। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले मुलुकको नीतिगत, आर्थिक तथा सामाजिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा आम नागरिकहरूले यस विषयलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूबीच भएको छलफलपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष कार्ययोजना अघि सारिएको हो। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार समयमै उचित कदम चालिएमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सकारात्मक नतिजा देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्य बुँदा र प्राथमिकतहरू

विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुशासन र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यसै सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले निम्न विषयमा जोड दिएका छन्:

• सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
• पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने।

«हामीले नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयनको चरणलाई नतिजामुखी बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएका छौं। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन देखिनेछ,» सम्बन्धित निकायका प्रवक्ताले नेपाल खबरसँग भने।

यद्यपि, स्रोत साधनको सीमितता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण कतिपय योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। आगामी साता बस्ने उच्चस्तरीय बैठकले यस सम्बन्धी थप कार्यविधि पारित गर्ने जनाइएको छ।